विकास, रुग्ण आयोजना र निकास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को माघ महिनामा एउटा अध्ययन रिपोर्ट सार्बजनिक गर्यो । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको उक्त अध्ययनले केहि रोचक तथा प्रायः हृदयबिदारक दृष्य सार्बजनिक भए । देशभरी विकास रुग्ण देखियो । देशका मुख्य विकासे अड्डा मानिएका सातवटा मन्त्रालयहरु अन्तर्गतका १८४८ वटा ठुला योजनाहरु यस्ता देखिए जुन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् । ति समयमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको सम्झौता रकम तत् तत् समयमा भएको सम्झौताको आधारमा हेर्दा १ खर्ब १८ अर्ब बराबर देखियो । जसमध्ये धेरैजसो योजनाहरु पटक पटक नियमानुसार म्याद थप समेत भई र कयौँ नभईकनै अलपत्र अवस्थामा रहेको देखियो । थोरै मात्र यस्ता योजना देखिए जुन समयमा सम्पन्न नभएपनि निर्माण कार्य धीमा गतिमा अघि बढेको देखियो । विकास निर्माण प्राथमिकतामा राखेको सरकारका निम्ति यो ठुलो च्यालेन्ज देखियो, निल्नु कि ओकल्नु ?

यहि परिबेशमा सरकारले आगामी एक बर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन सक्ने प्रकृतिका योजनाहरु सम्पन्न गराउने र सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरु ठेक्का तोड़ी निर्माण व्यवसाईहरुलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्ने गरि २०७६ को बैशाख २१ गते सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ छैठौँ संसोधन पारित गर्यो । यो निकै सुजबुझ सहित गरिएको निर्णय थियो । साँच्चिकै देशमा देखिएको विकासको बेथिति टुंग्याउने प्रकृतिको निर्णय थियो । निल्न सकिने आयोजना निल्ने (सम्पन्न गर्ने) र निल्न नसकिने आयोजना ओकल्ने (टर्मिनेट/ठेक्का ताेड्ने) गरि देश विकासको दिशामा द्रुत गतिमा अगाडी बढ्यो । याे अपेक्षित थियाे ।

सरकारले काम नगर्ने निर्माण ब्यवसाईलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने धेरै सुनिएको र कम देखिएको बिषय हो । भाषणमा वा भाषामा एकले अर्कोलाई दोष थोपर्नु कुनै ठुलो बिषय होइन र यो सहज गर्न सकिने कुरा हो । मुख्य कुरा समस्याको मूलमा पुग्नु र सो को समाधान गर्नु हो । बाटो देखाउनु हो । सरकारको कडा कदमले यस बिषयमा गम्भीरता आएको तथ्य सत्य हो ! निर्माण व्यवसाई समेत सरकारको कडाई संगै गम्भीर बनेको पनि सत्य नै हो । यद्यपि, विकास निर्माण आफैमा जटिल बिषय हो । विकास निर्माणको दौरान समस्या कयौं हुन्छन, समाधानका बाटा एकदमै थोरै हुन्छन्।

नियालेर हेर्दा, दुर्गम तथा जटिल भू बनोट देखि लिएर बाढी देखि हिमपात लगायतका कतिपय प्राकृतिक समस्या विकासका बाधक देखिए भने कति नियतबस काम नगरिएका लगायतका मानव सृजित समेत देखिए । कैयौं समस्याहरु थिए र छन् भन्ने कुराको प्रमाण उल्लिखित तथ्यले बोलेकै कुरा हुन् ।

योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडी समस्या अवश्य थिए र छन् । तर, मुख्य कुरा समस्या देख्नु मात्र होइन समस्याको समाधान सुझाउनु हो । यो जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले, सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ र आठौं संसोधन गरि समस्या पहिचान गरि तिनको समाधान हुन सक्ने बाटो पहिल्याउने प्रयास स्वरूप गर्यो भन्ने यस पंक्तिकारको बुझाइ छ ! यद्यपी कतिपयले छैटौं संसोदनमा सुचबुझ नपुगेर, आलो काचो तवरले छैटौं संसोदन गरिएकोले सातौं र आठौं संसोदन गर्नुपरेको बाध्यता हो समेत भन्दछन, जुन व्यवहारिक सत्य हो ।

फेरी १ वर्षको समिक्षा सहित भर्खरै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुग्ण आयोजनाहरुको एक वर्षमा भएको प्रगति सहितको प्रतिवेदन २०७६ माघ सार्बजनिक गरेको छ । उल्लेख्य प्रगति भनेर भन्न सकिने गरि रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न हुने बाटोमा गएको सकारात्मक लक्षण देखापरेका छन् । ठिक एक बर्ष अघिसम्म १८४८ वटा रुग्ण आयोजना रहेको तथ्यांक सार्बजनिक भएकोमा एक बर्षको अवधिमा ६१८ वटा योजना सम्पन्न भई १२०८ वटा मात्र बाँकी देखिएका छन् । सबै भन्दा बढी रुग्ण आयोजना हरु सडक बिभाग अन्तर्गत ९०६ वटा मद्धे २०५ वटा किनारा लागि ७०१ वटा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग अन्तर्गत भने उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । पोहोर साल ४४२ वटा रुग्ण आयोजना रहेकोमा यसपाली १४९ वटा किनारा लागि जम्मा २९३ वटा मात्र बाँकी रहेका देखिन्छन । सोहि बमोजिम सकारात्मक प्रगति भएको देख्न सकिन्छ । यो सकारात्मकता देखिनु राम्रो पक्ष हो । सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण विकासे अड्डाहरू लामबद्ध भएको देखिनु र २०६४ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना हरु अहिलेसम्म सम्पन्न भएको नदेखिनु भने नकारात्मक पक्ष हो । यद्द्यपी बर्सौं पहिले सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरु किन सम्पन्न हुन सकेनन भन्ने बारेमा यति चासोसाथ सो आयोजनाहरु सम्पन्न गराउने बाटोमा यो सरकार लागेको देखिनुलाइ राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ ।

हरेक ठेक्काको औचित्य नै जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोगी बन्नुपर्ने सैद्दान्तिक आधार र आयोजनाको कारण जनताको लागि सेवा सुबिधा वृद्धि हुनुपर्ने यथार्थ जगजाहेर छ । यद्द्यपि किन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन नै ! प्राय: अविकसित देशहरुमा देखिने तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने इतिहास यहाँ दोहोरिरहेको प्रतित हुन्छ । किन आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने बारेमा विभिन्न देशमा विभिन्न कारणहरु देखिन्छन । अन्तर्रराष्ट्रीय रूपमा नै प्रायजसो सार्बजनिक योजनाहरु समयमा नसकिएको बारेमा समय समयमा रिसर्च अध्ययनहरु हुने गर्दछन र सो बाट पत्ता लागेका कारणहरु केलाई समस्या समाधानका बाटो अवलम्बन गरिन्छन ।

पछिल्लो समयमा भएका सार्बजनिक खरिद नियमावलीका लगातारका संसोधनहरु उल्लिखित कुनै रिसर्च बाट होइनकी बरु हिट एंड ट्रायलमा भएका देखिन्छन । जसमा आयोजना हरु समयमा सकाउने कुरा केवल दुइ वटा कुरामा मात्र भर पर्छ भन्ने मान्यता राखी जोडबल गरेको पाइन्छ । पहिलो, निर्माण ब्यवसायी एवं सम्बन्धित निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको अकर्मन्यतालाई दोषारोपण र दोस्रो, अकर्मन्यता बाफत गरिने सजायको कमजोर व्यवस्था अनि व्यवस्थापन । यसाे हुँदा दुई वटा मान्यता स्थापित हुन खाेजेका देखिन्छन । एक, काम नगरेर काम भएनन र अर्काे कारवाही नगरेर काम भएनन ! यति मात्रै कारण हुन त ?

लाग्ला कटु, तर सत्य के हो भने कुनैपनी योजना समयमा सम्पन्न गर्न खरिद प्रक्रिया सँग सम्बन्धित सार्बजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली नेपालमा विद्यमान छन । तर, सो खरिद गरेका (ठेक्का लागेका) योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणका सम्बन्धमा कुनै ऐन कानुन भेटिदैनन । जुनसुकै योजनाको प्रमुखले जे जति जानेको छ त्यत्तिमै सिमित आयोजना कार्यान्वयन हुन्छन् । खास खास केही माइलस्टोनहरु मात्र सम्बन्धित ऐन कानुन हरुले समेटेका पाइन्छन । जसअन्तरगत योजनाको खरिद, म्याद थप, भेरियेशन र कार्यसम्पन्न गरि फरफारक गर्ने कुरा मात्र सार्बजनिक खरिद ऐन नियमावलीले समेट्छन । तर, आयोजना अनुगमन तथा व्यवस्थापनको मुख्य पाटो समेटिएमाे छैन । के कसरि आयोजना संचालन गर्ने भन्ने बारेमा एकरूपता हुन सकेकाे छैन । सो को अभावमा आयोजना व्यवस्थापनको गुणस्तरीयता तथा एकरूपता नहुनु मुख्य समस्या हो । योजनाको मुख्य हिस्सा नै सो को कार्यान्वयन हुने भएता पनि सो सम्बन्धमा कुनैपनि कानुनी व्यवस्था नरहेकोले केहि आधारभूत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक विकास निर्माणमा संलग्न सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न बर्षेनी कति खर्च गरिन्छ ? एउटा योजना सफल बनाउन आवश्यक हुने जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ त ? काम गर्ने निकाय कति छन् र तिनको अनुगमन गर्ने निकायहरु कति छन्? हरेक समस्याहरु सम्बोधन हुन यी यस्ता प्रश्नहरु पहिले सम्बोधन हुनेगरी उत्तरित हुनु आवश्यक छ । सो नगरीकन, ठेकेदारले काम नगरे कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने रटान मात्र लगाएर र सम्बन्धित कर्मचारीको अकर्मण्यताले मात्र आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेन भन्ने मनोभूतबाट बाहिर निस्किनु आवश्यक छ ।

समस्या निर्माण सँग सम्बन्धित कम्पनीहरुमा पनि छ र तिनको क्षमतामा पनि छ, समस्या देशको बिकट भू बनोटमा पनि छ । समस्या अप्रशिक्षित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुमा पनि छ । समस्या छन्, धेरै छन अनि समाधान पनि छन् । तर, हाम्रो परिपाटी केवल समस्या देख्ने र समस्याको समाधान भनेकै : मात्र कारवाही हो भन्ने स्थापित गराउन खाेजिएकाे प्रतीत हुन्छ । कार्यप्रणाली सहज अनि प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोचिनु सकारात्मक बाटो हुनेछ, कारवाही गरेर काम हुँदैन । बन्दैन । काम गरेर मात्र काम सम्पन्न हुन्छ र काम गर्न काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । काम गर्न गर्नेलाई उत्साहित बनाइनुपर्छ, निरुत्साहित हैन ।

हाल कुनै सार्बजनिक आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेन र रुग्ण हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै बिशेष अवस्था छैन तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संसोदन गरि सकारात्मक कदम अवश्य चालिएको छ । कुनै निर्माण कार्य हुन सकेन भने हाल निर्माण व्यवशायी लाइ हर्जाना लगाउने र सो गर्दा भएन भने ठेक्का तोड्ने व्यवस्था छ । यो नकारात्मक अवस्था हो । सायदै कोहि संग जवाफ हुनुपर्छ, ठेक्का तोडेर काम सम्पन्न हुन्छ? हुनै सक्दैन ! आयोजना काम गरेर मात्र सम्पन्न हुन सक्दछ र समस्याग्रस्त आयोजना हरुको सन्दर्भमा आयोजना प्रमुखले बिशेष अधिकार प्रयोग गरि आयोजना सम्पन्न गराउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्ता योजनाको हकमा सामान्य अवस्था भन्दा बढी अधिकार आयोजना प्रमुखमा हुनु अपरिहार्य छ । अतः विकास निर्माणका आयोजनाहरु बिशुद्द विकास प्रशासनको नजरले हेरिने अवस्थामा मात्र तीब्र विकास सम्भव हुन्छ । तर, हाल विद्यमान अवस्थामा विकास निर्माण तथा योजनाका कार्यहरु बढी प्रशासनमुखी र कम विकासमुखी हुनु नै मुख्य समस्या हो । गर्नु बिकास निर्माण छ, तर हामी प्रशासनिक चंगुलमा फसेका छौँ । सो रहँदा सम्म तीब्र विकास कसरी सम्भव छ ? सही बाटाेले मात्र सही ठाउँमा पुर्याउँछ ।